पंचायतों में पहुंचा प्रशासन, ग्रामीणों की समस्याओं पर हुई सीधी सुनवाई
ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराने तथा स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिले की विभिन्न पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों का मंगलवार को वरीय पदाधिकारियों ने अनुश्रवण किया।
Keshav Times
__ सहयोग शिविरों में राजस्व, पेंशन, राशन, स्वास्थ्य व मनरेगा से जुड़े मामलों की हुई जनसुनवाई, अधिकारियों ने समयबद्ध निष्पादन का दिया निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर।
ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराने तथा स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिले की विभिन्न पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों का मंगलवार को वरीय पदाधिकारियों ने अनुश्रवण किया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर आयोजित इन शिविरों में अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।डीडीसी निहारिका छवि ने सिमरी प्रखंड की राजपुर कला पंचायत, अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने राजपुर प्रखंड की मटकीपुर पंचायत तथा अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शशिकांत पासवान ने नावानगर प्रखंड की बाबूगंज इंग्लिश पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने शिविर में पहुंचे ग्रामीणों और लाभुकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली।शिविर में राजस्व, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आपूर्ति, स्वास्थ्य, मनरेगा तथा जनवितरण प्रणाली समेत विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की जनसुनवाई की गई। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन अधिकारियों को सौंपे। प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं नियमानुसार निष्पादन के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवश्यक प्रक्रिया समझाने के लिए विभिन्न विभागों की ओर से अलग-अलग स्टॉल भी लगाए गए थे।
बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं लाभुकों ने शिविर में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ली तथा अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।वरीय पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रखंड एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन करें। कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
