ई-केवाईसी में बक्सर अव्वल, पर पांच प्रखंड फिसड्डी, जिलाधिकारी ने दी एक हफ्ते की डेडलाइन
समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में हुई जिला आपूर्ति टॉस्क फोर्स की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की प्रगति और कमियों पर कड़ा मंथन हुआ। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि पारदर्शिता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। ई-केवाईसी से लेकर राशन कार्ड निर्गमन और खाद्यान्न वितरण तक हर बिंदु पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
Keshav Times
-- 13,708 संदिग्ध राशन कार्डों पर गिरेगी गाज, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला आपूर्ति टॉस्क फोर्स की बैठक
केटी न्यूज/बक्सर
समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में हुई जिला आपूर्ति टॉस्क फोर्स की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की प्रगति और कमियों पर कड़ा मंथन हुआ। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि पारदर्शिता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। ई-केवाईसी से लेकर राशन कार्ड निर्गमन और खाद्यान्न वितरण तक हर बिंदु पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।जिले में अब तक 84.95 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जिससे बक्सर राज्य में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि सराहनीय मानी गई, लेकिन नावानगर, चौगाई, इटाढ़ी, चक्की और डुमरांव प्रखंडों की सुस्त रफ्तार पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। संबंधित प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों को एक सप्ताह के भीतर जिले के औसत से बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
-- लंबित आवेदनों पर फटकार, जल्द निष्पादन का आदेश
ऑनलाइन राशन कार्ड निर्गमन की समीक्षा में सामने आया कि प्रपत्र ‘क’ के 4,295 और प्रपत्र ‘ख’ के 1,394 आवेदन जांच के लिए लंबित हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का नियमानुसार सत्यापन कर शीघ्र निष्पादन किया जाए, ताकि पात्र लाभुकों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
-- 13,708 संदिग्ध कार्डों की होगी जांच
बैठक में संदिग्ध राशन कार्डों पर भी सख्त रुख अपनाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर और डुमरांव समेत सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को 13,708 लाभुकों की पात्रता की जांच कर अपात्र पाए जाने पर विलोपन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि फर्जीवाड़ा या अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
-- 25 फरवरी तक शत-प्रतिशत वितरण का लक्ष्य
राज्य खाद्य निगम, बक्सर के जिला प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि फरवरी माह का खाद्यान्न 19 फरवरी तक डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के गोदाम तक पहुंचा दिया जाए। साथ ही 25 फरवरी तक शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी।
-- पीडीएस परख एप से निगरानी तेज
01 जनवरी से 14 फरवरी तक पीडीएस परख एप के माध्यम से जिले की 22.72 प्रतिशत जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी ने रोस्टर के अनुसार सभी दुकानों की अनिवार्य जांच करने का निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारियों को टीपीडीएस और सीएमआर गोदामों में मिली अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
-- मार्जिन मनी भुगतान पर उठे सवाल
बैठक में डीलर संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें जून 2025 तक ही मार्जिन मनी का भुगतान हुआ है। इस पर राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि जुलाई और अगस्त 2025 तक का आवंटन विभाग से प्राप्त हो चुका है और उसे सीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। लेखापाल को विभाग भेजकर भुगतान प्रक्रिया के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया।
-- पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
बैठक का कुल संदेश साफ रहा कि पात्र लाभुकों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचे और अपात्रों पर कार्रवाई हो। जिलाधिकारी ने कहा कि आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता, तकनीकी निगरानी और जवाबदेही को और सख्त किया जाएगा। आने वाले सप्ताह में प्रगति की पुनः समीक्षा कर ढिलाई बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
