शिक्षा विभाग से मिली राशि खर्च नहीं होने पर डीएम ने डीईओ से पूछा स्पष्टीकरण

- शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक में डीईओ को हर शनिवार जनता दरबार लगाने का मिला निर्देश

- सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ के भुगतान में लापरवाही पर लगी फटकार

केटी न्यूज/बक्सर

डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक मंगलीवार को की गई। इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि विभाग द्वारा बेंच, डेस्क आदि की खरीद के लिए कुल 989.3 लाख रुपए स्वीकृत हुए है, जिसमें मात्र 105.35 लाख रुपए की निकासी की गई है। जो बिहार राज्य अंतर्गत सभी जिले में से सबसे कम है

साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर मद में सीएफएमएस के माध्यम से प्राप्त 9.16 करोड़ राशि के आलोक में 2.03 करोड़ रुपए की निकासी तथा बैंक के माध्यम से प्राप्त 3.86 करोड़ राशि के आलोक में 0.80 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। डीएम इस पर काफी नाराज हुए और कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, ऐसे में अभी तक पूरी राशि क्यों नहीं खर्च की गई तथा उसका उपयोगिता क्यों नहीं जमा किया गया।

डीएम ने बैठक में ही डीईओ से स्पष्टीकरण पूछा है। वही अपर समाहर्ता, ने बताया कि लोक सेवा शिकायत मामलों में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित अधिक मामले प्राप्त हो रहे हैं। जिसमे अपीलार्थी द्वारा यह बताया जा रहा है कि शिक्षा कार्यालय में कर्मियों द्वारा अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। इससे प्रशासन की छवि धूमिल होती है

बैठक में डीएम ने विद्यालयों की जर्जर स्थिति, विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की कम उपस्थिति, सभी वर्ग में विषयवार शिक्षक की उपलब्धता आदि की समीक्षा की। डीएम ने निर्देश दिया कि विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी विद्यालयों में सभी मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके साथ-साथ प्रत्येक शनिवार को अपराह्न दो बजे से शिक्षा विभाग में जनता दरबार का आयोजन करेंगे जिससे सभी परिवादियों के शिकायत का निराकरण ससमय हो सकें।