जन सुनवाई में डीएम साहिला ने सुनीं 34 फरियादें, समयबद्ध और पारदर्शी समाधान का दिया भरोसा
बिहार सरकार के सात निश्चय-03 के अंतर्गत संचालित "सबका सम्मान-जीवन आसान" कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी साहिला ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।


__ सबका सम्मान-जीवन आसान' कार्यक्रम के तहत आयोजित जनता दरबार में राजस्व विभाग से जुड़े सबसे अधिक आवेदन पहुंचे, अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर
बिहार सरकार के सात निश्चय-03 के अंतर्गत संचालित "सबका सम्मान-जीवन आसान" कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी साहिला ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।जन सुनवाई के दौरान कुल 34 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक 14 आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित रहे, जबकि 10 आवेदन विकास विभाग और 10 अन्य विभागों से जुड़े मामलों के थे।

जमीन विवाद, सरकारी योजनाओं के लाभ, विकास कार्यों तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर फरियादियों ने अपनी बात जिलाधिकारी के समक्ष रखी।जिलाधिकारी साहिला ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी मामलों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित नहीं रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायोचित ढंग से मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

डीएम ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों से जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने और प्रत्येक आवेदन की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा, ताकि लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।जिला प्रशासन ने दोहराया कि जन सहभागिता और प्रभावी जन सुनवाई सुशासन की आधारशिला है। प्रशासन आम जनता की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस तरह की जन सुनवाई के माध्यम से लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान का बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

