बक्सर में राजस्व व्यवस्था पर डीएम सख्त लंबित दाखिल-खारिज पर वेतन स्थगित
समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन, नीलाम पत्र एवं राजस्व समन्वय समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया।
Keshav Times
-- लगान वसूली और मापी में तेजी लाने का निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर।
समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन, नीलाम पत्र एवं राजस्व समन्वय समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया।बैठक में विलंब से पहुंचने पर इटाढ़ी के अंचलाधिकारी समेत केसठ और डुमरांव के राजस्व अधिकारियों से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण बैठकों में देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
-- अंबेडकर समग्र योजना व अभियान बसेरा-2 पर जोर
समीक्षा के क्रम में अंबेडकर समग्र योजना के तहत भूमि आवंटित लाभुकों को समय पर पर्चा निर्गत करने का निर्देश दिया गया। वहीं अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए विशेष कैम्प आयोजित कर मामलों को निपटाने का आदेश दिया गया।
-- दाखिल-खारिज में लापरवाही पर कार्रवाई
परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज आवेदनों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 75 दिनों से अधिक समय से कई आवेदन लंबित हैं। इस पर अंचलाधिकारी बक्सर, चौसा एवं राजपुर से स्पष्टीकरण मांगते हुए एक दिन का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया। सभी अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
-- लगान वसूली की रफ्तार पर नाराजगी
भू-लगान की समीक्षा में सामने आया कि जनवरी माह तक 70 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य था, जबकि मात्र 16.70 प्रतिशत ही राजस्व संग्रह हो सका। इस पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अंचल स्तर पर विशेष कैम्प लगाकर रैयतों को जागरूक करने और वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया।
-- मापी कार्य में तेजी लाने का आदेश
मापी की प्रगति की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि प्रत्येक अंचल में प्रतिनियुक्त अमीन प्रतिदिन कम से कम दो मापी सुनिश्चित करेंगे। 28 फरवरी 2026 तक सभी लंबित मापी शत-प्रतिशत पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
-- भूमि बैंक तैयार करने का निर्देश
जिले में भूमि बैंक तैयार करने के लिए अनावाद सर्व साधारण भूमि, अनावाद बिहार सरकार की भूमि, कैसर-ए-हिन्द भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि को चिन्हित कर संबंधित खाता, खेसरा एवं कुल रकबा का प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया।
-- नीलाम पत्र वादों में समन्वय पर जोर
डीएलसीसी बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित कर नीलाम पत्र वादों का निष्पादन तेज करने को कहा गया। पंजी-9 एवं पंजी-10 का अनुमंडल स्तर पर कैम्प लगाकर मिलान कराने का भी निर्देश दिया गया।
-- राजस्व महा अभियान को गति देने का निर्देश
राजस्व महा अभियान के तहत उत्तराधिकार नामांतरण, जमाबंदी ऑनलाइन, जमाबंदी सुधार एवं बटवारा आधारित नामांतरण से संबंधित लंबित आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। सरकारी भूमि पर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करने को कहा गया।बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्व प्रशासन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अंचलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में शिविर लगाकर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को समय पर राहत मिल सके और राजस्व संग्रह में अपेक्षित प्रगति हासिल की जा सके।
