गैस एजेंसियों पर डीएम का सख्त रुख, देरी पर जताई नाराजगी

जिलाधिकारी साहिला ने बक्सर नगर क्षेत्र की गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था की हकीकत परखी और लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मेसर्स कुँवर ज्योति गैस एजेंसी (चरित्रवन) एवं मेसर्स सोनामति इंडेन गैस एजेंसी (लालगंज) के गोदामों की स्थिति का जायजा लिया गया।

गैस एजेंसियों पर डीएम का सख्त रुख, देरी पर जताई नाराजगी

__ तीन दिन में डिलीवरी का आदेश, सूचना पट्ट नहीं रखने पर कार्रवाई के संकेत

केटी न्यूज/बक्सर:

जिलाधिकारी साहिला ने बक्सर नगर क्षेत्र की गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था की हकीकत परखी और लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मेसर्स कुँवर ज्योति गैस एजेंसी (चरित्रवन) एवं मेसर्स सोनामति इंडेन गैस एजेंसी (लालगंज) के गोदामों की स्थिति का जायजा लिया गया।कुँवर ज्योति गैस एजेंसी के दानी कुटिया स्थित गोदाम में जांच के दौरान सामने आया कि पिछले दो दिनों से सिलेंडर वाहन नहीं पहुंचने के कारण वितरण बाधित है। वर्तमान में 2446 उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है।एजेंसी प्रबंधन ने बताया कि 11 मार्च तक की बुकिंग का वितरण किया जा चुका है और वाहन उपलब्ध होते ही 12 मार्च तक की बुकिंग पूरी की जाएगी।

इस पर डीएम ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि बुकिंग के एक सप्ताह बाद गैस उपलब्ध कराना गंभीर लापरवाही है, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।डीएम ने निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को अधिकतम तीन दिनों के भीतर होम डिलीवरी के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई जाए। साथ ही किसी भी परिस्थिति में गोदाम से सीधे वितरण पर रोक लगाने को कहा गया।स्टॉक और आपूर्ति तिथि की जानकारी सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का भी आदेश दिया गया।वहीं, सोनामति इंडेन गैस एजेंसी के लालगंज गोदाम में 2600 बुकिंग लंबित पाई गई।

यहां 13 मार्च तक की बुकिंग का वितरण जारी था और 14 मार्च तक की आपूर्ति वाहन मिलने पर करने की बात कही गई।हालांकि, निरीक्षण में सूचना पट्ट नहीं पाया गया, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एजेंसी संचालक से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।