भू-अर्जन मामलों में तेजी लाने का निर्देश, लंबित प्रकरणों का शीघ्र सत्यापन करें अधिकारी

जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में भू-अर्जन से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण कार्यों की प्रगति, मुआवजा भुगतान की स्थिति तथा लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

भू-अर्जन मामलों में तेजी लाने का निर्देश, लंबित प्रकरणों का शीघ्र सत्यापन करें अधिकारी

--डीएम साहिला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, मुआवजा भुगतान और एनएच परियोजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा

केटी न्यूज/बक्सर

जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में भू-अर्जन से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण कार्यों की प्रगति, मुआवजा भुगतान की स्थिति तथा लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाई जाए।

उन्होंने कहा कि मुआवजा भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अंचल स्तर पर लंबित मामलों का शीघ्र सत्यापन कर संबंधित कार्यालय को भेजने का निर्देश भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमरांव को दिया गया, ताकि प्रभावित रैयतों को समय पर मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मुख्य मार्ग, पुल निर्माण तथा संपर्क पथों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।जिलाधिकारी ने कहा कि आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाएं जिले के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने तथा लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समिति की 29 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को उक्त बैठक से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।बैठक में भू-अर्जन से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तथा परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया।