जन सुनवाई में राजस्व मामलों की भरमार, 29 आवेदनों पर जिलाधिकारी ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

जिला प्रशासन द्वारा आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर चलाए जा रहे प्रयासों के तहत सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सात निश्चय-03 के अंतर्गत संचालित "सबका सम्मान-जीवन आसान" कार्यक्रम के तहत आयोजित इस जन सुनवाई में जिलाधिकारी साहिला ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जन सुनवाई में राजस्व मामलों की भरमार, 29 आवेदनों पर जिलाधिकारी ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

केटी न्यूज/बक्सर

जिला प्रशासन द्वारा आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर चलाए जा रहे प्रयासों के तहत सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सात निश्चय-03 के अंतर्गत संचालित "सबका सम्मान-जीवन आसान" कार्यक्रम के तहत आयोजित इस जन सुनवाई में जिलाधिकारी साहिला ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी शिकायतें, समस्याएं और मांगें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इस दौरान कुल 29 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सबसे अधिक 12 आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित रहे।

इसके अलावा विकास कार्यों से जुड़े 8 तथा अन्य विभागों से संबंधित 9 आवेदन प्रस्तुत किए गए। इससे स्पष्ट हुआ कि भूमि, दाखिल-खारिज, अतिक्रमण और राजस्व संबंधी मामलों को लेकर लोगों की समस्याएं अब भी प्रमुख बनी हुई हैं।जन सुनवाई के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा विभिन्न प्रखंडों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे, जिससे मामलों के त्वरित संज्ञान और समाधान की प्रक्रिया को गति मिल सके।जिलाधिकारी साहिला ने सभी आवेदकों की बात गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनी।

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।जन सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन आम जनता की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा कर उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो सके।