केटी न्यूज़ / भोजपुर
भोजपुर जिले में 65 प्रतिशत आरक्षण को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना आरा शहर के जेपी स्मारक के पास हुआ, जिसमें आरा के पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष और अन्य राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने के दौरान नेताओं ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
आरा के पूर्व विधायक मो अनवर आलम ने बताया कि जब बिहार में तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री थे, तो उनके प्रयासों से जातिगत सर्वेक्षण कराकर जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत तक बढ़ाई गई थी। महागठबंधन की सरकार के दौरान 500 करोड़ रुपये खर्च कर जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय में यह मामला लंबित था और राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद राजद ने इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने के लिए पेटीशन दायर किया।
राजद के भोजपुर जिलाध्यक्ष बीरबल यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार संविधान विरोधी काम कर रही हैं। वे आरक्षण कोटे को समाप्त करने और दलितों, बहुजनों, और अतिपिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजद इन वर्गों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगा।
धरना पर बैठे राजद कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यह देश सभी का है और वे आरक्षण को बचाने और बढ़ाने की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने मांग की कि बिहार में 65 प्रतिशत आरक्षण को शीघ्र लागू किया जाए और केंद्र सरकार इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे।
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