भूमि विवादों के त्वरित निपटारे पर प्रशासन का जोर, आठ मामलों की सुनवाई में चार का तत्काल निष्पादन

भूमि संबंधी विवादों के त्वरित और पारदर्शी समाधान को लेकर डुमरांव अंचल कार्यालय में शनिवार को आयोजित साप्ताहिक जनता सुनवाई सह भूमि विवाद निबटारा बैठक में आठ मामलों की सुनवाई की गई। इनमें चार मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर फरियादियों को राहत दी गई, जबकि शेष मामलों में आवश्यक जांच और अभिलेखों के सत्यापन के बाद कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

भूमि विवादों के त्वरित निपटारे पर प्रशासन का जोर, आठ मामलों की सुनवाई में चार का तत्काल निष्पादन

केटी न्यूज/डुमरांव।

भूमि संबंधी विवादों के त्वरित और पारदर्शी समाधान को लेकर डुमरांव अंचल कार्यालय में शनिवार को आयोजित साप्ताहिक जनता सुनवाई सह भूमि विवाद निबटारा बैठक में आठ मामलों की सुनवाई की गई। इनमें चार मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर फरियादियों को राहत दी गई, जबकि शेष मामलों में आवश्यक जांच और अभिलेखों के सत्यापन के बाद कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।बैठक की अध्यक्षता प्रभारी अंचलाधिकारी कुमार दिनेश ने की। इस दौरान डुमरांव थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, राजस्व कर्मी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जमीन से जुड़े विभिन्न विवाद अधिकारियों के समक्ष रखे।

इनमें एक ही भूखंड की दोहरी रजिस्ट्री, लंबित दाखिल-खारिज, भूमि की मापी में विलंब, सीमांकन और कब्जे से संबंधित मामले प्रमुख रहे।अधिकारियों ने प्रत्येक मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया। जिन मामलों में तत्काल निर्णय संभव था, उनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं, जिन प्रकरणों में विस्तृत जांच की आवश्यकता महसूस हुई, उन्हें संबंधित राजस्व कर्मियों को सौंपते हुए समयबद्ध जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।प्रभारी अंचलाधिकारी कुमार दिनेश ने कहा कि भूमि विवादों के कारण आम लोगों को लंबे समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में साप्ताहिक निबटारा बैठक का उद्देश्य छोटे और लंबित विवादों का शीघ्र समाधान कर लोगों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि फरियादियों को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।बैठक में जिन लोगों के मामलों का तत्काल समाधान हुआ, उन्होंने प्रशासन की पहल पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे आमजन के हित में प्रभावी व्यवस्था बताया।