चौसा व पवनी में पैक्स चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू, शीघ्र होगा चुनाव
चौसा के दो पैक्स चौसा व पवनी के चुनाव की प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई है। शीघ्र ही दोनों पैक्सो में चुनाव कराया जाएगा। बता दें कि पूर्व में प्राधिकार के हस्तक्षेप से मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर का चुनाव टल गया था, लेकिन एक बार फिर से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेश पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई।
Keshav Times
केटी न्यूज/चौसा
चौसा के दो पैक्स चौसा व पवनी के चुनाव की प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई है। शीघ्र ही दोनों पैक्सो में चुनाव कराया जाएगा। बता दें कि पूर्व में प्राधिकार के हस्तक्षेप से मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर का चुनाव टल गया था, लेकिन एक बार फिर से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेश पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। जहा मतदाता सूची तैयारी से लेकर अंतिम प्रकाशन की तय तिथि का आदेश निर्गत किया गया। इसके लिए 31 जनवरी को नियमावली के तहत प्रखंड निर्वाचन को भेजा गया है।
बता दे कि राज्य निर्वाचन के तहत विगत वर्ष के 26 नवम्बर को पहले चरण के तहत चौसा प्रखंड के सभी पैक्स के चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। इसी अंतराल में मतदाता सूची में गड़बड़ी किये जाने को लेकर प्राधिकार में शिकायत की गई थी। जिसके आलोक में प्राधिकार द्वारा नामांकन से पूर्व 28 अक्टूबर को चौसा नगर पंचायत पैक्स व पवनी पैक्स के चुनाव को स्थगित करने का निर्देश दिया गया। जहा इन दोनों पैक्स का चुनाव रोक दिया गया। अब दुबारा 31 जनवरी को फिर से पत्र जारी कर इन दोनों पैक्स के मतदाता सूची तैयारी व प्रकाशन की तिथि की घोषणा कर दी गई।
प्रखंड निर्वाचन से मिली जानकारी के अनुसार पत्र में 31 जनवरी को मतदाता सूची का कट ऑफ तिथि की घोषणा की गई है। वही, मतदाता सूची का प्रकाशन 15 फरवरी को जबकि, दावा आपत्ति करने का समय 15 फरवरी से 25 फरवरी तक तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को किया जाएगा। प्रखंड निर्वाचन ने बताया कि इस बार दावा आपत्ति सादे पन्ने पर नहीं बल्कि उसके लिए से एम 4 आवेदन पर वही व्यक्ति दावा आपत्ति करेगा। जो दावा आपत्ति कर रहा हो। अन्यथा दूसरे व्यक्ति का दिया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
विगत दिनों प्राधिकार में शिकायत करने वाले शिकायत कर्ता चौसा नगर पंचायत के सुनील कुमार सिंह ने फिर से नियमावली पर आपत्ति की गई है। उन्होंने बताया जिस दिन पत्र जारी किया गया, कट ऑफ तिथि की घोषणा भी उसी दिन है। ऐसे में पहले से नाम जोड़ने का आदेश सार्वजनिक नही किया गया। जहा जिला सहकारिता विभाग नाम जोड़ने में एकल पक्ष को ही मौका दिया गया है। ऐसे में मतदाता सूची में एक बार फिर गड़बड़ी किये जाने का आरोप लगाया है। जिसको लेकर प्राधिकार जाने की बात बताई।
