निजी भवनों से निकलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी भूमि पर संचालन को लेकर प्रशासन सख्त
आंगनबाड़ी सेवा योजना को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में डुमरांव अनुमंडल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भूमि अथवा उपयुक्त सरकारी स्थलों पर स्थानांतरित किए जाने को लेकर लंबित मामलों की समीक्षा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव राकेश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
Keshav Times
-- डुमरांव अनुमंडल में लंबित मामलों की समीक्षा, बुधवार को होगी संयुक्त बैठक
केटी न्यूज/डुमरांव
आंगनबाड़ी सेवा योजना को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में डुमरांव अनुमंडल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भूमि अथवा उपयुक्त सरकारी स्थलों पर स्थानांतरित किए जाने को लेकर लंबित मामलों की समीक्षा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव राकेश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में अब भी कई आंगनबाड़ी केंद्र निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं, जो सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार नावानगर प्रखंड में 14, डुमरांव प्रखंड में 10, ब्रह्मपुर प्रखंड में 4 तथा चक्की प्रखंड में 2 आंगनबाड़ी केंद्र निजी भवनों में संचालित हैं। इन केंद्रों के लिए शीघ्र सरकारी या उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
बैठक में एसडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर सेविका या सहायिका द्वारा अब तक उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहां संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की पहचान एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को मिलने वाली सुविधाओं से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।साथ ही निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा अतिक्रमण से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा के उद्देश्य से 24 दिसंबर को अपराह्न 4 बजे संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
इस बैठक में अंचलाधिकारी, संबंधित सीडीपीओ, मनरेगा पीओ एवं राजस्व कर्मी शामिल होंगे। बैठक में सरकारी भूमि की उपलब्धता, अतिक्रमण हटाने और निर्माण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थायी और सुरक्षित सरकारी स्थलों पर संचालित कर योजना के वास्तविक लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
