चौसा फोरलेन परियोजना में किसानों को बड़ी राहत, अब बक्सर से ही होगी सुनवाई
चौसा प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को 319ए फोरलेन निर्माण परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामलों के समाधान के लिए विशेष मध्यस्था शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में किसानों और भू-धारियों ने पहुंचकर मुआवजा, जमीन के मूल्यांकन, नामांकन, वर्गीकरण और अन्य प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पराशर ने की।
__ 319ए फोरलेन भूमि अधिग्रहण विवाद निपटाने को मध्यस्था शिविर, 40 रैयतों ने दिए मुआवजा आवेदन
केटी न्यूज/चौसा
चौसा प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को 319ए फोरलेन निर्माण परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामलों के समाधान के लिए विशेष मध्यस्था शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में किसानों और भू-धारियों ने पहुंचकर मुआवजा, जमीन के मूल्यांकन, नामांकन, वर्गीकरण और अन्य प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पराशर ने की।शिविर में किसानों को सबसे बड़ी राहत देते हुए आयुक्त ने घोषणा की कि अब भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए किसानों को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाना और समय पर न्याय दिलाना है।आयुक्त ने कहा कि यदि नीयत साफ हो और प्रशासन व आमजन मिलकर प्रयास करें तो हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां एक ही मौजा से कई मामले जुड़े हों, वहां सामूहिक रूप से सुनवाई कर निपटारा किया जाए, ताकि किसानों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।जिलाधिकारी साहिला ने भी किसानों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में अधिक से अधिक संख्या में आवेदन दें। उन्होंने कहा कि जो किसान मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं हैं, वे आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रख सकते हैं। प्रशासन निष्पक्ष सुनवाई कर उचित निर्णय देगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि 319ए फोरलेन परियोजना क्षेत्र के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है, इसलिए परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग बुधवार के शिविर में शामिल नहीं हो सके, उनके लिए आगामी दिनों में भी शिविर जारी रहेगा।शिविर के दौरान कुल 40 रैयतों ने मुआवजा से संबंधित आवेदन जमा किए। कार्यक्रम का संचालन अपर समाहर्ता अरुण कुमार ने किया। मौके पर जिला, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल स्तर के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि किसानों की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

