15वे व छठवें वित्त में सबसे कम खर्च करने वाले पांच पंचायत सचिवों पर गठित होगा प्रपत्र ’क’

- डीएम ने की पंचायती राज विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा

- 15वे वित्त की राशि कम खर्च करने पर चक्की के पंचायत राज पदाधिकारी व बीडीओ से शो-कॉज

केटी न्यूज/बक्सर

जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गई।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 15वीं एवं 6वीं वित आयोग में प्राप्त आवंटन पर विगत एक माह में प्रगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा के दौरान पाया कि प्राप्त आवंटन के विरूद्ध कम व्यय किया गया है। डीएम ने उप विकास आयुक्त डॉ. महेन्द्र पाल को निर्देश दिया कि ससमय नियमानुसार व्यय नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी चक्की एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी चक्की को 15वीं वित आयोग से प्राप्त राशि में कम व्यय के कारण स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।

पांच पंचायत सचिवों पर गठित होगा प्रपत्र ’क’

समीक्षा के क्रम में 15वीं एवं 06वीं वित आयोग में सबसे कम व्यय करने वाले पांच पंचायत सचिवों के विरूद्ध प्रपत्र ’क’ गठित करने का निर्देश दिया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध राशि के प्रखंडवार व्यय असंतोषजनक पाया गया। सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी की ससमय व्यय सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त जबावदेही है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया कि सबसे कम व्यय करने वाले प्रखंड के संबंधित पदाधिकारियों से शो-कॉज करेंगे।

वित्तीय प्रगति का डेटा अपलोड नहीं करने वाले प्रोग्रामर का वेतन स्थगित

बैठक दौरान डीएम ने प्रोग्रामर देवेन्द्र मिश्र द्वारा पंचायत राज कार्यालय के वितीय प्रगति का डेटा ससमय पोर्टल अपलोड नहीं करने पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई तथा उनसे शो-कॉज पूछने का निर्देश दिया और कहा कि जबतक शो-कॉज का संतोषजनक जबाव नहीं मिलता तबतक उनका मानदेय स्थगित रहेगा। साथ ही उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। डीएम के इस तेवर से लापरवाह कर्मियों में हड़कंप मच गया है।

पंचायत सरकार भवन के क्रियाशील नहीं होने पर डीएम ने लगाई फटकार

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करने के लिए बार-बार निर्देश दिया जा रहा है। निर्देश के बावजूद भी पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील नहीं किया जा रहा है। डीएम ने इसे सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को विफल करने का प्रयास बताया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील रखने के लिए कार्यपालक सहायक की उपस्थिति की नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे।

सबसे कम यूजर चार्ज वसूली पर का लक्ष्य पूरा करने को दिया निर्देश

यूजर चार्ज वसूली की समीक्षा के क्रम में डीएम ने पाया कि सदर प्रखंड में सबसे कम यूजर चार्ज की वसूली की गई है। उन्होंने इसे घोर लापरवाही बताया तथा सदर प्रखंड के बीडीओ से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। साथ ही माह अगस्त में कुल 2 लाख 18 हजार 510 घरों के विरूद्ध 46790 घरों से यूजर चार्ज का वसूली किया गया था। जो लक्ष्य का 21.4 प्रतिशत था जबकि माह सितंबर में घरों से वसूली हुआ है जो 63.8 प्रतिशत है। इस प्रकार माह सितम्बर में 42.4 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रतिमाह 65 लाख 55 हजार 300 रूपये के विरूद्ध माह अगस्त में 2 लाख 52 हजार 187 रूपया वसूली की गयी थी, जो कुल लक्ष्य का 3.8 प्रतिशत है। माह सितम्बर में 5 लाख 97 हजार 843 रूपये की वसूली की गयी, जो निर्धारित लक्ष्य का 9.1 प्रतिशत है। जो विगत माह में प्राप्त लक्ष्य 3.8 से 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अभी तक सात स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं 58 स्वच्छता कर्मियों को विभिन्न प्रखंडों से चयनमुक्त किया गया है। यूजर चार्ज के वसूली के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड समन्वयकों के साथ दैनिक रूप से वीडियों कॉन्फ्रेसिंग कर समीक्षा की जाती है एवं उन्हे घरों के अनुसार प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य अनुरूप यूजर चार्ज की वसूली हेतु निर्देश दिया गया।