खेल मैदान में पंचायत सरकार भवन और स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का विरोध

सरकार ने खेल को आगे बढ़ाने को लेकर युवाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर एक तरफ खेल मैदान का निर्माण करा रही है,तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर खेल मैदान की जमीन पर पंचायत सरकार भवन एवं स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसको लेकर ग्रामीणों एवं युवाओं में आक्रोश प्राप्त है।

खेल मैदान में पंचायत सरकार भवन और स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का विरोध

केटी न्यूज/केसठ 

सरकार ने खेल को आगे बढ़ाने को लेकर युवाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर एक तरफ खेल मैदान का निर्माण करा रही है,तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर खेल मैदान की जमीन पर पंचायत सरकार भवन एवं स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसको लेकर ग्रामीणों एवं युवाओं में आक्रोश प्राप्त है।

खेल मैदान पर पंचायत सरकार भवन और स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का लोगों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ सरकार प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान बना रही है। वही रामपुर पंचायत में एकलौता खेल मैदान पर भवन निर्माण विभाग से पंचायत सरकार भवन और स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जा रहा है।

जिसका ग्रामीण विरोध कर दूसरे जगह स्थल निरीक्षण कर पंचायत सरकार भवन और स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराने की मांग करते हुए अंचलाधिकारी केसठ को ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिया है। जिसमे लिखा गया है कि सरकार प्रत्येक राजस्व गांव में खेल मैदान बना रही है। ताकि विभिन्न खेलों का बढ़ावा दिया जा सकेगा, लेकिन विभाग की लापरवाही से गांव में पूर्व से बने इस खेल मैदान का अतिक्रमण कर पंचायत सरकार भवन बनाना सरासर गलत है।

आवेदन देने वालो में लवकुश कुमार, प्रदीप कुमार, भरत सिंह, मो इमरान, फरीद अंसारी, कन्हैया कुमार सहित अन्य शामिल है।युवकों का कहना है कि यह जमीन बिहार सरकार की जमीन है। इस मैदान पर सैकड़ो युवा अपने विभिन्न बहालियों के लिए दौड़ समेत अन्य शारीरिक अभ्यास कर तैयारी करते हैं।

इसके अलावा क्षेत्र के लिए एकमात्र खेल का मैदान भी है। परंतु जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौन है। युवाओं का कहना है कि मुखिया ने इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

जिसके कारण युवाओं में आक्रोश प्राप्त है। युवाओं ने कहा कि यदि खेल मैदान पर सरकारी भवनों का निर्माण कार्य हुआ तो विभिन्न बहालियों की तैयारी करने वाले युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा। जिसकी सारी जवाबदेही क्षेत्र के जन प्रतिनिधि एवं अधिकारियों की होगी।